ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈੱਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ (ਈ ਸੀ ਸੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ ਸੀ ਡੀ) ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਅੰਡਾ, ਬਰਫ਼ (ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ), ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ।’’ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਸ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਦੀ 1985 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ।
