ਐਲਗਾਰ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਆਰ ਭੋਸਲੇ...
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਆਰ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੁਗ ਮੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ
