ELECTORAL BONDS: ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
SC refuses review of decision against confiscating funds received via electoral bonds
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
SC-REVIEW-ELECTORAL BONDS ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ anonymous ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
