ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ;
ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਲੈਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੈਬ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
