ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 6.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ‘ਜੋੜਨ’ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ’ ਕਹਿਣਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
