ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ 7.90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ’ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਅਬਾਦੀ 8.18 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਆਈਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ, ਗੈਰ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ: ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ
ਪਟਨਾ: ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।’’ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ’ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ‘124 ਸਾਲ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 35 ਸਾਲਾ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਸੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
