ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ... ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 1.6 ਲੱਖ BLA (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਜੰਟ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।"
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?"
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "... ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ... ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨਰਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰ-ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੁੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
