ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ’ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਐੱਲਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਪੀ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ’ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 19 ਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ‘ਆਮਰਾ ਬੰਗਾਲੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਲਪੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
