DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ਡਾ. ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ 22 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅੱਖ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ 22 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ’ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। । ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੁਸਨ ਫਰਮਾ ਲਿਮਟਿਡ’ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 177 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 117 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 20-20 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ 91 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 554 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 10.30 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7.30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 72 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
×