ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਨ ਭਾਸਕਰ ਸੁਰਗੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
