ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
