ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖਤ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
