ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 73 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤ ਕਾਬੂ

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਠੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 58.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ