‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਮਾਹਿਰ
ਲਖਨਊ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿੰਘਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਦੇ ਨਾਲ 112 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ‘ਸਾਈਬਰ ਦੋਸਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ 14ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
