ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਪਰਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 46 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 77 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਚਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-1 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
2024-25 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 131 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2019 ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।” ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਧੂੰਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ’ਚ 70 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 36,663 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2024 ’ਚ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1,725 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,342, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 876, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 816 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 735 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
