ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। -ਏਐੱਨਆਈ
