ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ
ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੲੀ 30 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
