ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਥਕੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਜੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਫੈਲਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮੱਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੇਸਤਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਥੀਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਊਟਲੈਟ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ’ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੋਰਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਮ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ਸੰਜੋਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ’ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਵੇਲੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਇਸ (ਹਵੇਲੀ) ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਗਿਅ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਆਪਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹਵੇਲੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੋ ਉਸ (ਹਵੇਲੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
