ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 79000 ਕਰੋੜ ਦੇ weapons and military hardware ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Defence ministry approves procurement proposals worth Rs 79,000 crore; ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 79000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ, ਖੁੁਫੀਆ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸ਼ਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (ਡਿਫੈਂਸ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਸੀ ਨੇ 79000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੌਕਸ , 30ਐਮ ਐਮ ਗੰਨ, ਹਲਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ, ਇਲੈਕਟਰੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾ-ਰੈੱਡ ਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 76 ਐਮ ਐਮ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਰੈਪਿਡ ਗੰਨ ਲਈ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੌਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਫ਼ਤ-ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰੇਗੀ।" ਹਲਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਨੇਵਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 30 ਐਮ ਐਮ ਗੰਨ ਦੀਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਨਾਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਜਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਬੀਐਮਈਐਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗੀ।
The DAC gave an AoN for the Indian Navy for procurement of Landing Platform Docks, which can undertake amphibious operations along with Indian Army and Indian Air Forc
