ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।