DAP: ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ 3,850 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ 1,350 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ
* ਦੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ (ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਬੋਰੀ 1,350 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2025-26 ਵਾਸਤੇ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 2,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਭਾਅ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ 1,350 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 28 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਐਂਡਕੇ (ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਐਂਡ ਪੌਟਾਸ਼ਿਕ) ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-24 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2004-14 ਦੌਰਾਨ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਐੱਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ: ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਮਾਇਤ: ਵੈਸ਼ਨਵ
