ਡੀਏਪੀ ਸੰਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ (ਸਮੇਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ) ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1.10 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 24,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 26,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਖਾਦ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਐੱਫਐੱਲ ਅਤੇ ਕਰਿਭਕੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਪ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਗੇਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਖੁੱਡੀਆਂ
