ਹਮਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ
ਇੰਫਾਲ/ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ, 17 ਮਾਰਚ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਹਮਰ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਰ ਤੇ ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਪਗ 7.30 ਵਜੇ ਜ਼ੇਨਹਾਂਗ ਲਾਮਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਰ ਇਨਪੁਈ’ (ਹਮਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਚਰਡ ਹਮਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਰ ਇਨਪੁਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਬਜਟ 2025-26 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
