ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਐੱਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NABL-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਜਾਂਚ (toxicological testing) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
