ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਰਤੀ ਰੱਦ

Punjab news ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ 22 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. 5 ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੂੰਜਣ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਬਾਬਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 42 ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 22 ਦੀ ਚੋਣ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਭੂਗੋਲ, ਆਈ ਟੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।