ਰੁਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਅੱਖਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
