'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਵੰਤਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਪਸ ਕਰਨ' ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ’’ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਕਿਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
