ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਹਰਿਤ’ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।’