ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੈ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।