ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੰਨ 1970 ’ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐੱਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ’ ਦੀ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਮਾਨਮੱਲ ਲੋਧਾ ਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਰਾਜਸੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ,‘ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਗੁਮਾਨ ਮੱਲ ਲੋਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਨ 1969 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਜਨਸੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਸੰਨ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਨ 1978 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ।’ ਖੇੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਲੋਧਾ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ