ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ
‘ਸਾਂਝੀ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ...
Advertisement
‘ਸਾਂਝੀ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਈਕੋਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
×

