ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਸਾਬਣ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਡ ਭੋਜਨ, ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ’ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।