ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ
HC asks Centre, Delhi govt to disclose regulatory mechanism for blood banks: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਸੇਵਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਦਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
