CEC, ECs appointments: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (EC) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਧਰ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (Association for Democratic Reforms) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਕੀ 2023 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ CEC ਅਤੇ EC’s ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ’ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 26ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
