‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ?’ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
'Caste-based discrimination' in jails: ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ (jail manuals) ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ (Kerala Prison Rules ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਆਦਤਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਨ ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਡ (West Bengal Jail Code) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
