Cash row: ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ SC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
