Cash discovery row: ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜੀਵਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
