ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।