Bulldozer Action: ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੁੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਸਰਬਉਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
