ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 (ਪਾਪਰਾ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।