ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਮੇਘਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
