ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 1,068 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ: ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ
* ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਕੋਈ 45 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੜੀ ਹੈ।’ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਲ 2017-23 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਸਟੀਲ ਸਟੈਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਨੇ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 299 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਪੀਆਰਐੱਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 4.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।’ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਜਵਲਾ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਮੈਤਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ’ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਪੀਟੀਆਈ
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਆਤਿਸ਼ੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ’ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਕੋਰਟ (ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ...ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
