ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 15, ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦ-ਉੱਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੰਜਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵ੍ਹਿਪ ਮਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।