ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਫਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਗੰਜ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਜੂਨ, 2012 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (21 ਜਨਵਰੀ, 2015) ਵਿੱਚ, ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪਰੈਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2023, ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਤਮਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।