ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ SIR ਬਾਰੇ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 1.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ (BLAs) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਬੀਐੱਲਏ’ਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐੱਲਏ’ਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਐੱਲਏ’ਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ "ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.34 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ, 36.28 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7.01 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
