ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ’ਤੇ ‘ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਰਾਏ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਚ 12ਵੇਂ ਤੈਅ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
