Bihar Sir row: ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ(SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।