ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿਵਾਦ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ?
- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ?
- ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 'ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SIR ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "124 ਸਾਲਾਂ" ਦੀ ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।