ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਪਟਨਾ, 20 ਜੂਨ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰੀਤਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 16 ਅਤੇ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨਿਰਭੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।’’

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਈਬੀਸੀ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 63 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 21 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ?’’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ: ਤੇਜਸਵੀ

ਪਟਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ