ਬਿਹਾਰ: ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰੋਵਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ